हिजाब :-दोहरा चरित्र

-

​



जब मोमिना को बुर्का, चदरी, हिजाब, शरीयत वाली मर्द की गुलामी ही चाहिए तो फिर ये रो क्यों रही हैं? यहां भारत में मुस्लिम महिलाएं काले तंबू की लड़ाई लड़ती हैं, इस्लाम के नाम पर निकाब, हिजाब बुर्का को आजादी और हक बताती हैं। लेकिन अफगान तालिबान ने यह आजादी और हक अनिवार्य कर दिया तो रोने बैंठ गयीं? मुस्लिम महिलाओं का ये दोहरा चरित्र क्यों?  क्या अफगानिस्तान में सच्चा इस्लाम नहीं आया है? अगर आया है तो फिर ये रोना धोना क्यों? जो आपको चाहिए वह बिना मांगे मिल रहा है तो फिर खुश होने की बजाय रो क्यों रहे हैं? अफगानिस्तान के सद्गुण मंत्रालय ने एक व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया है कि अफगानिस्तान में कोई महिला बिना बुर्का पहने घर से बाहर नहीं निकलेगी। अगर कोई महिला बिना बुर्के के पायी जाती है तो उसके पति या पिता को तीन दिन की जेल की सजा दी जाएगी। तालिबान प्रशासन ने ये फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिया है कि घर से बाहर निकलने पर महिला का चेहरा या उसके शरीर का कोई अंग दिखता है तो इसे गैर इस्लामिक काम माना जाएगा और इसकी सजा उसके साथ उसके परिवार के मर्दों को भी दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के फ्री थिंकर, लिबरल, कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट तालिबान के इस फैसले का स्वागत करेंगे। बुर्का और हिजाब का उनका अभियान भारत में भले ही पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया लेकिन अफगानिस्तान ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया है। जो मोमिनीन भारत में रहकर हिजाब या बुर्के की गुलामी नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए तालिबान ने अपने जन्नत के दरवाजे खोल दिया है। वो चाहें तो अफगानिस्तान जाकर जन्नत वाली जगह मुकम्मल कर सकती हैं।

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

एशिया मे अशांति के पीछे कौन?

-
चित्र
एशिया के कई देशों में बीते कुछ वर्षों में जो घटनाएं घट रही हैं, वे यह संकेत दे रही हैं कि महाद्वीप की राजनीतिक व्यवस्थाओं को अस्थिर करने के लिए एक सुनियोजित वैश्विक रणनीति काम कर रही है। हाल ही में नेपाल में बड़े पैमाने पर हुए जनआंदोलन और संसद भवन में आगजनी जैसी घटनाओं के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों के साथ इस्तीफा दे दिया। यह मात्र एक आंतरिक राजनीतिक संकट का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे स्तर पर चल रही “डीप स्टेट” की गतिविधियों का भी संकेत मिलता है। डीप स्टेट का आशय ऐसी शक्तियों से है जो औपचारिक लोकतांत्रिक तंत्र से बाहर रहकर पर्दे के पीछे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। यह शक्तियाँ कभी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, कभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मीडिया के जरिए, तो कभी स्थानीय असंतोष को उकसाकर अपनी रणनीति को लागू करती हैं। नेपाल में जो आंदोलन देखने को मिला, उसमें आर्थिक असंतोष, राजनीतिक अव्यवस्था और जातीय-क्षेत्रीय तनाव की भूमिका तो है, परंतु इसे हिंसक रूप देने और इसे संसद भवन तक पहुंचाने में बाहरी शक्तियों की भूमिका को ...
और पढ़ें

अरावली पहाड़ का पक्ष 🌍

-
चित्र
अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन भू-आकृतिक संरचनाओं में से एक है, जो केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर भारत की पारिस्थितिकी, जल-सुरक्षा, जैव-विविधता और जलवायु संतुलन की रीढ़ है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली अरावली शृंखला ऐतिहासिक रूप से मरुस्थलीकरण को रोकने, भूजल को पुनर्भरण देने और जैविक जीवन को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती रही है। ऐसे में हाल के वर्षों में सरकार द्वारा अरावली के संदर्भ में उठाए गए कदम केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक प्रश्न भी खड़े करते हैं। सरकारी नीतियों का मूल दावा यह रहा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधना आवश्यक है। इसी तर्क के आधार पर खनन गतिविधियों, रियल एस्टेट परियोजनाओं, सड़क-निर्माण और औद्योगिक विस्तार को वैधता प्रदान की गई। किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह संतुलन वास्तव में साधा गया है, या विकास की भाषा में पर्यावरणीय विनाश को वैचारिक वैधता दी जा रही है। अरावली के संदर्भ में सरकार के अनेक कदम पर्यावरणीय चेतना की बजाय अर्थनीतिक प्राथमिकताओं से संचालित दिखाई देते हैं। खनन नीति ...
और पढ़ें

डीप स्टेट बनाम भारतीय राष्ट्रवाद

-
चित्र
 भारत आज वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है। लेकिन जैसे-जैसे भारत आत्मनिर्भरता, सशक्त राष्ट्रवाद और भू-राजनीतिक संतुलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी अनुपात में तथाकथित " डीप स्टेट" (Deep State) की गतिविधियाँ भी तेज़ हो रही हैं। डीप स्टेट को सामान्यत: वैश्विक ताक़तों, गुप्त नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, मीडिया गठजोड़, थिंक टैंकों और कुछ राजनीतिक–ब्यूरोक्रेटिक हितसमूहों के संयुक्त तंत्र के रूप में समझा जाता है। इनका उद्देश्य किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्र नीतियों को नियंत्रित करना, उसे अस्थिर करना और अपनी रणनीतिक व आर्थिक वर्चस्व को बनाए रखना होता है। डीप स्टेट की रणनीति यह रही है कि वह दक्षिण एशिया के देशों को राजनीतिक अस्थिरता में उलझाकर अपनी पकड़ बनाए रखे।श्रीलंका को आर्थिक संकट में धकेलकर पश्चिमी आर्थिक संस्थाओं और रणनीतिक गठबंधनों ने चीन व भारत के प्रभाव को चुनौती दी।पाकिस्तान को राजनीतिक अस्थिरता, सेना–राजनीति टकराव और आईएमएफ की शर्तों पर झुकाकर पूरी तरह बाहरी ताक़...
और पढ़ें